पटना| राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए 9500 करोड़ की गारंटी प्रदान की है। इसमें 6000 करोड़ खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए जबकि सहकारिता विभाग को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों से 3500 करोड़ के ऋण के लिए राजकीय गारंटी के रूप में दी गयी है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगी दी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली व सुपौल जिला के अंतर्गत नीमचक बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली और त्रिवेणीगंज में एक मुंसिफ न्यायालय और एक अवर न्यायालय (सब जज) न्यायालय के लिए 128 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की।
इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के तहत बिहार वास्तुविद् सेवा संवर्ग के तहत 44 पदों का सृजन करने और डोभी थानांतर्गत बहेड़ा गांव में ओपी के लिए 32 पदों व पथ निर्माण विभाग में एक आईटी मैनेजर के पद के सृजन पर भी कैबिनेट ने सहमति प्रदान की।
ड्यूटी से गायब डाॅक्टर और इंजीनियर बर्खास्त
धमदाहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सज्जाद हैदर को 2008 से ही अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी तरह भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शहाबुर रहमान को 2011 से पांच वर्षों तक ड्यूटी से गायब रहने के कारण बर्खास्त किया गया है।
पुरी में बनेगा अतिथिगृह
पुरी (उड़ीसा) के बालूखंड गांव के ‘श्रीजगन्नाथ इन्क्लेव’ में बिहार सरकार का अतिथिगृह उड़ीसा इंडस्ट्रीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाएगी।
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